1945 मध्ये दुसरे
महायुद्ध संपले, जरी इंग्लंडने विजय
मिळवला तरी आर्थिक आणि मानवी नुकसान खूप झाले होते. या अडचणींमुळे इंग्लंडचे
सामर्थ्य घटले, आणि भारतीय जनतेत ब्रिटिश
सत्तेचा धाक कमी झाला. इंग्लंडने भारतातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
महायुद्ध संपल्यानंतर
इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि मजूर पक्षाचे क्लीमेंट अॅटली
पंतप्रधान बनले. त्यांनी भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा संकल्प व्यक्त
केला आणि भारतीय नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी त्रिमंत्री शिष्टमंडळ पाठवण्याचे
जाहीर केले.
त्रिमंत्री योजना:
1946 मध्ये लॉर्ड पेथिक
लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स, आणि अलेक्झांडर यांचे त्रिमंत्री मंडळ भारतात
आले. त्यांनी भारतीय नेत्यांसमोर इंग्लंडची योजना मांडली. या योजनेत भारतीय
संघराज्य स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्यात संविधान
भारतीयांनीच तयार करावे अशी शिफारस होती. तोपर्यंत राज्यकारभार भारतीयांच्या
हंगामी सरकारने व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने करावा असे ठरले. परंतु मुस्लिम लीगला
स्वतंत्र राज्य न देण्याची तरतूद आणि अन्य काही मुद्द्यांमुळे ही योजना दोन्ही
बाजूला मान्य नव्हती.
अराजकाची वाढ:
जुलै 1946 मध्ये संविधान
समिती स्थापन करण्यासाठी निवडणुका घेण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय सभेला त्यात बहुमत
मिळाले. मुस्लिम लीगने संविधान समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला व पाकिस्तानची
मागणी उचलून धरली. त्यांनी हिंसात्मक मार्ग स्विकारत 16 ऑगस्ट 1946 ला प्रत्यक्ष
कृतिदिन म्हणून जाहीर केले. त्या दिवशी लुटमार, हिंसाचार, आणि हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले, ज्यात कोलकत्यात मोठ्या प्रमाणावर लोक
मृत्युमुखी पडले. गांधीजींनी हिंसाचार रोखण्यासाठी बंगालचा दौरा केला, पण देशात हिंसाचार सुरूच राहिला.
हंगामी सरकाराची स्थापना:
अशा गोंधळाच्या
परिस्थितीत, गव्हर्नर जनरल लॉर्ड
वेव्हेल यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या नेतृत्वात भारतीय हंगामी सरकार स्थापन
केले. सुरुवातीला लीगने त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला, परंतु ऑक्टोबरमध्ये निर्णय बदलून लीगचे सदस्य
सरकारमध्ये सामील झाले. मात्र, अडथळे निर्माण
करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे सरकारचे काम ठप्प झाले आणि हिंसाचार वाढला.
माउंटबॅटन योजना:
मार्च 1947 मध्ये लॉर्ड
माउंटबॅटन भारतात आले आणि भारतीय नेत्यांशी चर्चा करून भारताची फाळणी करण्याचा
प्रस्ताव तयार केला, ज्यायोगे भारत आणि
पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होतील. फाळणीचा विचार राष्ट्रीय सभेला
असह्य होता, परंतु लीगच्या हिंसात्मक
मागण्यांमुळे हा निर्णय आवश्यक ठरला. शेवटी, फाळणी मान्य करून
भारत स्वतंत्र झाला.
भारताच्या स्वातंत्र्याचा
कायदा:
माउंटबॅटन योजनेच्या
आधारावर, 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने
भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत विभाजित होऊन दोन
स्वतंत्र राष्ट्रे—भारत आणि पाकिस्तान—अस्तित्वात येणार होती. त्यानंतर दोन्ही
देशांवर ब्रिटिश पार्लमेंटचा अधिकार संपुष्टात येणार होता.
स्वातंत्र्याची घोषणा:
14 ऑगस्ट 1947 च्या
रात्री नवी दिल्लीतील संसद भवनात संविधान समितीची बैठक सुरू होती. मध्यरात्रीच्या
ठोक्याला भारताने पारतंत्र्यातून मुक्ती मिळवली. ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून
भारताचा तिरंगा ध्वज फडकवण्यात आला. या ऐतिहासिक क्षणी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या भाषणात
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षात असंख्य भारतीयांनी केलेल्या त्यागाचे महत्त्व
उलगडून दाखवले. "आज आपण नियतीशी केलेला करार पूर्ण करत आहोत," असे नेहरू म्हणाले, "स्वतंत्र भारत जन्म घेत आहे, आणि या मंगल क्षणी आपण सर्व मानवजातीच्या
सेवेसाठी वचनबद्ध होऊया." भारतीयांनी हा क्षण मोठ्या आनंदात साजरा केला, तरी देशाच्या फाळणीमुळे आणि त्यावेळच्या
हिंसाचारामुळे हा आनंद पूर्णतः निर्भळ नव्हता.
महात्मा गांधी दिल्लीतील
उत्सवात सहभागी न होता शांतता आणि एकता टिकवण्यासाठी बंगालमध्ये कार्यरत होते.
त्यांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्य टिकवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्यानंतर केवळ सहा महिन्यांत 30
जानेवारी 1948 रोजी नथुराम गोडसे यांनी गांधीजींची हत्या केली.
भारताचे प्रजासत्ताक
राष्ट्र बनणे:
1947 मध्ये संविधान
समितीने भारतीय संविधान तयार करण्याचे काम सुरू केले. समितीत डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरोजिनी नायडू
यांसारखे मान्यवर नेते सहभागी होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले, आणि भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र बनला. भारतीयांनी
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवता आणि
लोकशाही मूल्ये स्वतःच्या संविधानात सामावली.
संस्थानांचे भारतात
विलीनीकरण:
भारताच्या
स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार, ब्रिटिश सत्ता
संपल्यावर भारतीय संस्थाने स्वतंत्र होतील असे ठरले होते. या संस्थानांना भारतात
किंवा पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार होता. अनेक संस्थाने
स्वतंत्र राहिली तर देशाची एकात्मता धोक्यात येणार होती. त्यामुळे त्या काळचे
गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मुत्सद्दीपणाने मार्ग काढून संस्थानिकांना
भारतात सामील होण्याचे फायदे पटवून दिले.
संस्थानिकांना त्यांची
प्रतिष्ठा व सन्मान कायम राखण्याचे आश्वासन देण्यात आले. संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण या तीन बाबी भारत
सरकारच्या अखत्यारित येतील, असे पटेल यांनी
सुचवले, आणि याला बहुतेक संस्थानांनी मान्यता दिली. 15
ऑगस्ट 1947 पूर्वी बहुतेक संस्थाने भारतात विलीन झाली; मात्र जूनागड, हैदराबाद, आणि काश्मीर यांचा प्रश्न स्वतंत्रपणे हाताळावा
लागला.
सौराष्ट्रातील एक छोटे
संस्थान असलेले जूनागड पाकिस्तानात विलीन होण्याच्या विचारात होते, परंतु तेथील जनतेला भारतात सामील व्हायचे होते.
नवाबाच्या पाकिस्तानात जाण्याच्या निर्णयाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला, ज्यामुळे नवाब पाकिस्तानात निघून गेला. अखेर, फेब्रुवारी 1948 मध्ये जूनागड भारतात विलीन
झाले.
काश्मीर समस्या
काश्मीरच्या राजा हरीसिंग
यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु
पाकिस्तानला काश्मीरला आपल्या ताब्यात घ्यायचे होते. ऑक्टोबर 1947 मध्ये
पाकिस्तानने घुसखोरांच्या मदतीने काश्मीरवर हल्ला केला. यावेळी, राजा हरीसिंग यांनी भारताशी विलीन होण्याच्या
करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे भारतीय
लष्कर काश्मीरच्या संरक्षणासाठी पाठवले गेले. यामुळे काश्मीरचा मोठा भाग परत
मिळाला, तरी काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.
हैदराबाद मुक्ती संघर्ष
हैदराबाद संस्थानातील
नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या चळवळीत सामील करण्याचे कार्य स्वामी रामानंद तीर्थ
आणि अन्य नेत्यांनी केले. 1938 मध्ये ‘हैदराबाद स्टेट काँग्रेस’ची स्थापना करून
निजामाच्या विरोधात सत्याग्रह करण्यात आला, ज्यात अनेक
विद्यार्थी सहभागी झाले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, हैदराबादमध्ये निजामाला स्वतंत्र राहायचे होते, आणि त्याला पाकिस्तानचे समर्थन होते. मात्र, संस्थानात भारतात विलीन होण्याची मागणी वाढत
असताना निजामाने रझाकार संघटना उभी केली. 13 सप्टेंबर 1948 रोजी भारत सरकारने
पोलिस कारवाई सुरू केल्यावर निजाम तीन दिवसांत शरण आला, आणि हैदराबाद भारतात विलीन झाले.
भारतातून फ्रेंच आणि
पोर्तुगीज सत्तेचा अंत
भारताच्या
स्वातंत्र्यानंतरही फ्रान्स आणि पोर्तुगाल काही भारतीय प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवत
होते. चंदनगर, पुदुच्चेरी, माहे आणि याणम फ्रान्सच्या ताब्यात होते, तर गोवा, दीव, दमण, दादरा आणि नगर
हवेली पोर्तुगालच्या ताब्यात होते. फ्रान्सने सार्वमत घेतल्यानंतर चंदनगर आणि इतर
प्रदेश भारताच्या ताब्यात दिले. पोर्तुगालने मात्र गोवा आणि इतर प्रदेश सोडण्यास
नकार दिला.
गोवा मुक्ती संघर्ष
गोव्यात पोर्तुगिजांच्या
सत्तेविरुद्ध संघर्ष सुरू करण्यात डॉ. टी. बी. कुन्हा आणि डॉ. राममनोहर लोहिया
यांचा मोठा वाटा होता. त्यांनी पोर्तुगीज अत्याचारांविरुद्ध गोवा मुक्ती समिती
स्थापन केली. 1954 मध्ये आझाद गोमांतक दलाच्या तरुणांनी सशस्त्र हल्ला करून दादरा
व नगर हवेलीला मुक्त केले. गोवा मुक्ती चळवळ उग्र होत गेली. भारत सरकारने
पोर्तुगालशी शांततामय चर्चा केल्या, परंतु त्याला
प्रतिसाद न मिळाल्याने डिसेंबर 1961 मध्ये भारतीय सैन्य गोव्यात शिरले आणि काही
दिवसांतच पोर्तुगीज लष्कर शरण आले. यामुळे गोवा भारतात विलीन झाले आणि भारतातील
सर्व विदेशी सत्ता संपुष्टात आली.
