1909 चा भारतीय परिषद कायदा: मॉर्ले-मिंटो सुधारणा
1909 चा भारतीय परिषद कायदा, ज्याला
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा म्हणूनही ओळखले जाते, ब्रिटिश भारताच्या कारभारात भारतीयांचा
मर्यादित सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या कायद्यातील
मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
1. भारतीय सहभाग: या कायद्यातून ब्रिटिश भारताच्या कारभारात
भारतीयांचा मर्यादित सहभाग वाढला. यामुळे भारतीय नेत्यांना अधिक अधिकार व
प्रतिनिधित्व मिळाले.
2. जातीय प्रतिनिधित्व: या कायद्याने मुस्लिमांसाठी जातीय
प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था सुरू केली. यामुळे भारतीय राजकारणात मुस्लिम समुदायाच्या
आवाजाला महत्त्व प्राप्त झाले.
3. निवडणुकीचे तत्त्व: या कायद्यात निवडणुकीचे तत्त्व
मांडले गेले, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडण्याची
संधी मिळाली.
4. सदस्यांची संख्या: इम्पीरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल आणि
प्रांतीय विधान परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली, ज्यामुळे अधिक
लोकप्रतिनिधित्व साधता आले.
5. अशासकीय बहुमत: प्रांतीय परिषदांमध्ये अशासकीय बहुमताची
ओळख करून देण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनामध्ये भारतीयांच्या प्रभावात
वाढ झाली.
6. केंद्रीय विधानपरिषद: या कायद्यानुसार, केंद्रीय
विधानपरिषदेत अधिकृत बहुमत कायम ठेवण्यात आले, ज्यामुळे
ब्रिटिश सरकारच्या नियंत्रणात काही प्रमाणात स्थिरता राहिली.
7. कॉंग्रेसच्या मागण्या: या कायद्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय
काँग्रेसच्या वसाहती-स्वराज्य संस्थांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, ज्यामुळे
त्यांच्या असंतोषात वाढ झाली.
पार्श्वभूमी
1905 मध्ये बंगालच्या विभाजनानंतर बंगालमधील राष्ट्रवाद
मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. लॉर्ड कर्झनच्या या विभाजनावर प्रतिक्रिया म्हणून
राष्ट्रवादी चळवळींमध्ये तीव्रता आली, ज्यामुळे ब्रिटिश सरकारला भारतीयांमध्ये
असंतोषाचे सावट जाणवले. याच पार्श्वभूमीवर, ब्रिटिश सरकारने भारतीयांमध्ये एकता
साधण्यासाठी आणि मुस्लिम समुदायाला सामावून घेण्यासाठी या सुधारणा लागू केल्या.
निष्कर्ष
1909 चा भारतीय परिषद कायदा भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एक
महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो भारतीय प्रतिनिधित्वाच्या मागणीसाठी सुरुवात म्हणून
काम करतो. हा कायदा स्वातंत्र्य चळवळीत पुढील सुधारणा आणि संघर्षांसाठी एक आधारभूत
सिद्ध झाला.
