भारताच्या प्रांतांतील स्वशासनाचा कायदा - १९३५
भारताच्या प्रांतांतील सर्व खात्यांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या
हाती सोपविण्यात आला. तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना
स्वायत्तता देण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय
लोकांना स्वशासनाची संधी मिळाली.
नवीन
प्रांतांची निर्मिती
सिंध आणि ओरिसा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले, ज्यामुळे भारताच्या प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा झाली.
अंतर्गत
स्वशासन
१९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला
गेला. या कायद्याने केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था सुरू केली, म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात कार्यभाराचे विभाजन केले
गेले.
संघराज्याची
निर्मिती
याच कायद्यान्वये संघराज्याची निर्मिती करण्यात आली, ज्यामुळे विविध प्रांतांना अधिक स्वायत्तता मिळाली.
कायद्याची
रचना
या कायद्यात प्रामुख्याने ३२१ कलमे आणि १० परिशिष्ट होती. हे कलम
भारताच्या प्रशासनिक, आर्थिक आणि
कायदेशीर संरचनेला आधारभूत होते.
स्वतंत्र
मतदारसंघ
दलित वर्ग, महिला आणि
कामगार यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली. हे
विशेषतः समाजातील दुर्बल घटकांना त्यांच्या अधिकारांची जागरूकता आणि प्रतिनिधित्व
मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे होते.
आर्थिक
तरतुद
या कायद्याने भारत मंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून देण्याचे
ठरले. ब्रिटिश आयात मालावर जकात बसविण्यात आले, ज्यामुळे
भारताच्या आर्थिक नियंत्रणात थोडासा बदल झाला.
निष्कर्ष
१९३५ सालचा कायदा भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा
टप्पा आहे. हा कायदा केवळ प्रशासकीय सुधारणा करत नाही, तर
भारतीय समाजातील विविध घटकांना त्यांच्या हक्कांचे आणि प्रतिनिधित्वाचे महत्त्व
समजावून सांगतो.
संदर्भ
- गोलमेज परिषदांचे महत्त्व: भारतीय
स्वातंत्र्य चळवळीत गोलमेज परिषदांचा मोठा योगदान होता.
- स्वायत्तता आणि संघराज्य: स्वायत्तता
म्हणजे प्रांतांना स्वतःच्या विकासासाठी निर्णय घेण्याची मुभा देणे.
