माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा (Montague-Chelmsford Reform) - भारत सरकार कायदा 1919
भारत सरकार कायदा 1919, ज्याला माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा म्हणून ओळखले जाते, हा भारतमंत्री
एडविन सॅम्युअल मॉन्टॅगू आणि भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांच्या
मार्गदर्शनाखाली लागू केला गेला. ब्रिटिश सरकारने प्रथमच जाहीर केले की त्यांना
भारतात जबाबदार सरकार आणायचे आहे, जे भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एक
महत्त्वाची पायरी होती.
कायद्याच्या
मुख्य वैशिष्ट्ये:
1. अधिकारांचे वर्गीकरण: या कायद्यात केंद्र आणि प्रांतीय
सरकारांच्या अधिकारांचे स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले. यामुळे प्रत्येक स्तरावर
जबाबदारी आणि अधिकार यांचे स्पष्ट विभाजन झाले.
2. भारत मंत्र्याचा पगार: भारत मंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या
तिजोरीतून देण्याचे ठरले, ज्यामुळे भारतीय मंत्र्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात
काही अडथळा राहिला.
3. उपमंत्र्यांची नेमणूक: भारत मंत्र्याला मदतनीस म्हणून
दोन उपमंत्री नेमले गेले, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहकार्य मिळाले.
4. संरक्षक जकात: ब्रिटिश आयात मालावर संरक्षक जकात लागू
करण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना संरक्षण मिळालं.
5. द्विगृही विधीमंडळ: केंद्रातील विधीमंडळ द्विगृही बनले.
केंद्रीय कायदे मंडळाच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ सभागृहाची सभासद संख्या अनुक्रमे 145 व 60 करण्यात आली.
6. द्विदल राज्यपद्धती: प्रांतामध्ये द्विदल राज्यपद्धतीची
अंमलबजावणी करण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिक निवडणुकांमध्ये भारतीयांचा समावेश
झाला.
7. लोकसेवा आयोग आणि ऑडिटर जनरल: लोकसेवा आयोगाची स्थापना
करण्यात आली, तसेच स्वतंत्र ऑडिटर जनरलची नेमणूक करण्यात आली, ज्यामुळे
प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली.
8. स्वतंत्र मतदार संघ: शीख, ख्रिश्चन, अॅंग्लो-इंडियन, पारशी यांना
स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले, ज्यामुळे विविध समुदायांच्या
प्रतिनिधित्वाला प्रोत्साहन मिळाले.
9. टीका: 1919 च्या कायद्याबाबत लोकमान्य टिळकांनी
"हे स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायही नव्हे" अशी कठोर टीका केली, ज्यामुळे या
कायद्याची मर्यादा स्पष्ट झाली.
निष्कर्ष
माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा भारतीय
स्वातंत्र्य चळवळीत एक महत्त्वाचा टप्पा होती. या सुधारणा भारतीय राजकारणात अधिक
प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता आणि लोकशाही प्रक्रियेला चालना देणाऱ्या
उपक्रमांसाठी एक आधारभूत ठरल्या. तथापि, या सुधारणा पूर्णपणे स्वराज्याची अपेक्षा
पूर्ण करत नसल्याने भारतीय जनतेत असंतोषाचे वातावरण तयार झाले.
