.jpg)
मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स (१७५४–१८२६)
कार्यकाल - १८१३ - १८२३
अहस्तक्षेप धोरणाचा अंत:
इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनीने प्रारंभी भारतातील देशी संस्थानांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण स्वीकारले होते, जे "अहस्तक्षेप धोरण" म्हणून ओळखले जात असे. परंतु, जसजसे ब्रिटिश सत्तेचे विस्तार आणि वर्चस्व वाढू लागले, तसतसे त्यांनी या धोरणाचा त्याग केला आणि भारतातील राजकीय आणि लष्करी हस्तक्षेप वाढवला.
तिसरे अँग्लो-मराठा युद्ध (१८१६-१८१८) आणि पेशवाईचे उच्चाटन:
तिसरे अँग्लो-मराठा युद्ध हे मराठ्यांचे इंग्रजांविरुद्धचे अंतिम युद्ध होते, जे १८१६ ते १८१८ दरम्यान घडले. या युद्धात इंग्रजांनी मराठा शक्तीचा नाश केला आणि पेशवाईची सत्ता संपुष्टात आणली. यानंतर बाजीराव II यांना पदच्युत करून ब्रिटिशांनी पेशवाईचा अंत केला आणि मराठा साम्राज्याच्या बऱ्याच भागांवर नियंत्रण मिळवले.
अँग्लो-नेपाळी युद्ध (१८१४-१८१६) आणि सुगौली तह:
अँग्लो-नेपाळी युद्ध १८१४ ते १८१६ दरम्यान झाले, ज्यामध्ये नेपाळच्या गोरखा राज्याशी इंग्रजांचा संघर्ष झाला. हे युद्ध सुगौली तहाने संपले, जो १८१६ मध्ये झाला. या तहानुसार नेपाळला त्याचे काही प्रदेश ब्रिटिशांना द्यावे लागले, ज्यात सिमला आणि दरजिलिंग या क्षेत्रांचा समावेश होता.
१८१८ मध्ये बॉम्बे प्रांताची निर्मिती:
तिसऱ्या अँग्लो-मराठा युद्धानंतर, १८१८ मध्ये इंग्रजांनी बॉम्बे प्रांताची स्थापना केली. या प्रांताचा विस्तार मुख्यतः पश्चिम भारतातील प्रदेशांवर होता, ज्यात मराठा साम्राज्याचा काही भागही समाविष्ट होता.
रयतवारी प्रणाली (१८२०):
गव्हर्नर सर थॉमस मुनरो यांनी १८२० मध्ये मद्रास प्रांतात रयतवारी प्रणाली लागू केली. या जमिनीच्या महसूल व्यवस्थेप्रमाणे शेतकऱ्यांशी थेट करार करून शेतजमिनीवर कर वसूल करण्यात येत असे. शेतकरी थेट सरकारला कर देत असे, आणि मध्यस्थांची गरज उरली नाही.
महालवारी प्रणाली (१८२२):
होल्ट मॅकेन्झी यांनी १८२२ मध्ये उत्तर भारतातील काही भागांत महालवारी प्रणालीची स्थापना केली. या जमिनीच्या महसूल व्यवस्थेत गावातील प्रमुखांनी जमिनीचे महसूल निश्चित केले जात असे, आणि सर्व जमीन मालक एकत्र मिळून कर भरण्याची जबाबदारी घेत असत.
हिंदू महाविद्यालय (१८१७):
१८१७ मध्ये कलकत्ता येथे हिंदू महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली,
जे
आजचे प्रेसिडेंसी विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. हे महाविद्यालय उच्च शिक्षणासाठी
एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आणि ब्रिटिशकालीन भारतातील शैक्षणिक सुधारणांचा एक भाग
होते.
पिंडारी युद्ध (१८१७-१८१८):
पिंडारी हे मध्य भारतातील एक लुटारू गट होते. त्यांचा नाश करण्यासाठी
इंग्रजांनी १८१७-१८१८ मध्ये पिंडारी युद्ध केले. या युद्धानंतर पिंडारी वंशाचा
संपूर्ण नाश झाला, आणि इंग्रजांनी त्यांचे नियंत्रण मजबूत केले.
बंगाल भाडेकरू कायदा (१८२२):
१८२२ मध्ये इंग्रजांनी बंगालमध्ये भाडेकरू कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्कांची काहीशी सुरक्षितता मिळाली. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही सुधारणा घेऊन आला.
१८२३ मध्ये सार्वजनिक निर्देशांची सामान्य समिती स्थापन:
१८२३ मध्ये इंग्रजांनी सार्वजनिक निर्देशांची सामान्य समिती स्थापन
केली, जी भारतातील शैक्षणिक सुधारणा आणि प्रसारावर काम करणार होती. याचा
उद्देश भारतात शिक्षण पद्धती अधिक चांगली आणि व्यापक बनवण्याचा होता.
