_by_anonymous_(circa_1772-1792).jpg)
कार्यकाल -: 1786-1793
महत्त्वाच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणा
ü
१.
कनिष्ठ न्यायालये आणि अपीलीय न्यायालये स्थापन:
o
कनिष्ठ न्यायालये: ब्रिटिश प्रशासनाने
न्यायालयीय प्रणालीत सुधारणा केली. यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयांची स्थापना करण्यात
आली, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली.
o
अपीलीय न्यायालये: उच्च न्यायालये
स्थापन केल्यामुळे अपील करण्याची व्यवस्था उपलब्ध झाली. यामुळे न्यायालयीन
प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अचूकता वाढली.
ü
२.
स्थायी बंदोबस्त:
o
१७९३ मध्ये बिहार आणि बंगालमध्ये
स्थायी बंदोबस्त: कॉर्नवॉलिस संहितेच्या अंतर्गत, १७९३ मध्ये
बिहार आणि बंगालमध्ये स्थायी बंदोबस्त लागू करण्यात आला. या व्यवस्थेअंतर्गत,
शेतकऱ्यांना
स्थिर कर भरण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, ज्यामुळे आर्थिक
स्थिरता साधण्याचा प्रयत्न केला गेला.
ü
३.
कॉर्नवॉलिस संहितेचा परिचय:
o
कॉर्नवॉलिस संहितेचा परिचय (१७९३): या
संहितेच्या माध्यमातून, ब्रिटिश प्रशासनाने व्यवस्थापकीय व न्यायिक सुधारणा लागू केल्या.
यामध्ये प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी नियम आणि प्रक्रिया निर्धारित
केल्या गेल्या.
ü
४.
भारतातील नागरी सेवांचा परिचय:
o
नागरी सेवांचा प्रारंभ: १८व्या
शतकाच्या अखेरीस भारतात नागरी सेवांचा प्रारंभ झाला, ज्यामुळे
प्रशासनात भारतीय नागरिकांना सामावून घेतले गेले. यामुळे लोकशाहीत सहभागी होण्याची
संधी वाढली.
ü
५.
बनारस येथील संस्कृत विद्यालय:
o
संस्कृत विद्यालयाची स्थापना: १७९१
मध्ये जोनाथन डंकन (तत्कालीन बॉम्बेचे राज्यपाल) यांनी बनारस (आता वाराणसी) येथे
संस्कृत विद्यालय स्थापन केले. या विद्यालयाचा उद्देश भारतीय शिक्षण पद्धतीला
प्रोत्साहन देणे आणि संस्कृत भाषेचा अभ्यास वाढवणे होता.
ü
६.
सूर्यास्त कायदा:
o
सूर्यास्त कायदा: ब्रिटिश प्रशासनाने
सूर्यास्त कायदा सादर केला, ज्यामुळे आपल्या देशातील विविध धार्मिक,
सामाजिक
व सांस्कृतिक प्रथांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला.
