1857 च्या उठावाची पाश्र्र्वभूमी
1857 चा उठाव हा भारतातील स्वातंत्र्य
संग्रामाचा पहिला मोठा टप्पा मानला जातो. या उठावाचे मूळ अनेक कारणांमध्ये दडलेले
आहे, ज्यामध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे
विस्तारवादी धोरण, जमीनदारांची आणि
सरंजामदारांची वतनांची कडवटपणे काढली जाणारी पद्धत, तसेच
समाजातील अन्य घटकांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाचा समावेश होतो.
ब्रिटिशांचे विस्तारवादी धोरण:
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातील जमीनदारांची आणि सरंजामदारांची
वतनं काढून ती कंपनीच्या ताब्यात घेतली. यामुळे अनेक सत्ताधीशांना आपली सत्ता
गमवावी लागली, आणि त्यातून असंतोष निर्माण झाला. हे
असंतुष्ट लोक वेगवेगळ्या पद्धतींनी कंपनी सरकारच्या विरोधात उभे राहिले.
आदिवासी उठाव:
1857 च्या उठावाच्या सुरवातीला
आदिवासींमध्येही असंतोष दिसून आला. छोट्या नागपूर भागातील कोलरी आदिवासींनी 1827 मध्ये आणि मुंडा आदिवासींनी 1831
मध्ये ब्रिटिशांवर हल्ला केला. उत्तर-पूर्व हिंदुस्थानातील खासी आदिवासींनीही 1829 मध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधात उठाव केला. यासोबतच नागा आणि कुफी
आदिवासींचे बंडही महत्त्वाचे मानले जाते.
ओरिसा आणि बिहारमध्येही खोंडा आदिवासी आणि संथाल आदिवासींनी उठाव करून
ब्रिटिशांना मोठा धक्का दिला.
महाराष्ट्रातील उठाव:
महाराष्ट्रात आदिवासींनी आणि स्थानिक नेत्यांनी ब्रिटिशांच्या
विरोधात बंड केले. खानदेशातील आदिवासींनी त्रिंबकजी डेंगळे यांच्या प्रोत्साहनाने
दुसर्या बाजीरावाला पेशवे पदावर पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर
उमाजी नाईक यांनी रामोशंच्या मदतीने ब्रिटिश सत्तेला मोठ्या प्रमाणात आव्हान दिले, पण शेवटी 1831 मध्ये
ब्रिटिशांकडून त्यांचा पराभव झाला.
कोळी आणि आदिवासी लोकांनी 1839
मध्ये ठाणे जिल्ह्यात मराठी सत्तेच्या पुनरुज्जीवनासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध बंड
केले. 1840 मध्ये सातारच्या छत्रपती प्रतापसिंह
यांनी, तसेच 1841
मध्ये कोल्हापुरातील गडकर्यांनीही ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध आवाज उठवला.
ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध असंतोष:
या सर्व उठावांचे मुख्य कारण ब्रिटिशांची निरंतर वाढती शोषणशक्ती
होती. कंपनीने आपल्या साम्राज्यविस्ताराच्या धोरणात स्थानिक शेतकऱ्यांना कडवटपणे
शोषित केले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जमिनीवर नियंत्रण
गहाण पडले. दरम्यान, पारंपारिक
हस्तव्यवसायही नष्ट होऊन लक्षावधी कारागीर बेरोजगार झाले. यामुळे दारिद्र्य आणि
बेरोजगारीची समस्या गंभीर झाली.
आर्थिक शोषण आणि अशांतता:
ब्रिटिश सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना जादा जमीन महसूल भरावा
लागला, ज्यामुळे त्यांना आपले स्वतःचे शेतीचे
अधिकार गमवावे लागले. या धोरणामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा जमीन मिळवण्याचा हक्क गेला
आणि ती जमीन व्यापारी, सावकार, आणि संस्थानिकांच्या हातात गेली.
प्रत्येक स्तरावर असंतोष होता – राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक – ज्यामुळे 1857
च्या उठावाला चालना मिळाली. ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा हा विरोध मुख्यतः या सत्तेचे
साम्राज्यवादी धोरण, शेतकऱ्यांच्या
कष्टावर आधारलेली व्यवस्था आणि स्थानिक तत्त्वज्ञानावर होणारा हस्तक्षेप यामुळे
होता.
शिपायांचे बंड:
1857 च्या उठावाची सुरवात 10 मे 1857 रोजी मेरठ
येथील ब्रिटिश सैनिकांनी केली. त्यांनी बंड पुकारले आणि युरोपियन अधिकार्यांना
ठार मारले. या बंडाने दिल्लीतील बहादूर शाह जफर यांच्या नेतृत्वाखाली एक शाही
घोषणाही दिली आणि भारताच्या सम्राट म्हणून त्यांना मान्यता मिळवली. हे बंड
शिपायांचे होते, परंतु त्या शिपायांचे असंतोष केवळ
सैन्यतंत्रिकेपर्यंतच मर्यादित नव्हते. ते भारतीय समाजातलेच भाग होते.
निरंतर शोषणाचे परिणाम:
शिपायांचे बंड भारताच्या सामाजिक-आर्थिक पिळवणूकीला सूचित करत होते.
ब्रिटिश सरकारच्या या शोषणात्मक धोरणामुळे भारतीय समाजाच्या विविध घटकांमध्ये
असंतोष निर्माण झाला होता. शेतकऱ्यांना जास्त कर द्यावा लागत होता, हस्तव्यवसाय नष्ट झाले होते, आणि
सामान्य जनतेला शोषणाच्या शिखरावर पोहोचवले गेले होते. यामुळे एक प्रकारचा सामाजिक
आणि आर्थिक विद्रूपता निर्माण झाली, ज्याचा
परिणाम 1857 च्या उठावावर झाला.
निष्कर्ष:
1857 चा उठाव भारतातील ब्रिटिश
साम्राज्यविरोधी असंतोषाचा प्रतीक बनला. जरी याचा प्रत्यक्ष परिणाम तोडीला येणारा
असला तरी, या उठावाने भारतीय समाजातील असंतोष आणि
शोषणाची बीजं पेरली. या उठावाला "भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध" मानले
जाते, कारण याच्या माध्यमातून भारतातील
जनतेने ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध आपला आवाज उठवला.
