विधान परिषद (Legislative Council) - सविस्तर माहिती
विधान परिषदेचा अर्थ आणि गरज
- विधान परिषद ही राज्याच्या विधिमंडळातील वरचं सभागृह आहे.
- द्विसदनीय व्यवस्थेमध्ये (Bicameral Legislature) विधान सभा (Lower House) आणि विधान परिषद (Upper House) यांचा समावेश होतो.
- विधान परिषदेची स्थापना राज्य विधिमंडळातील कायदे तयार करताना अधिक विचार व तपशीलवार चर्चा घडवून आणण्यासाठी करण्यात आली आहे.
- भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 169 द्विसदनीय व्यवस्थेच्या निर्मितीविषयी मार्गदर्शन करतो.
द्विसदनीय व्यवस्था असणारी राज्ये
सध्या भारतात 6 राज्यांमध्ये द्विसदनीय व्यवस्था आहे:
- महाराष्ट्र
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- कर्नाटक
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगणा
विधान परिषदेची रचना
सदस्यसंख्या:
- विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या संबंधित राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी.
- मात्र, किमान सदस्यसंख्या 40 असावी.
महाराष्ट्र विधान परिषद:
- महाराष्ट्र विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत.
सदस्यांची निवड पद्धत
विधान परिषदेतील सदस्य पाच मार्गांनी निवडले जातात:
-
स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Authorities):
- 1/3 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे निवडले जातात (उदा. नगर परिषद, जिल्हा परिषद).
-
पदवीधर मतदारसंघ (Graduates' Constituencies):
- 1/12 सदस्य पदवीधरांद्वारे निवडले जातात.
- पात्रता: निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत पदवीधर असणे.
-
शिक्षक मतदारसंघ (Teachers' Constituencies):
- 1/12 सदस्य शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात.
- पात्रता: किमान 3 वर्षांचा शिक्षक अनुभव.
-
विधानसभा सदस्य (MLAs):
- 1/3 सदस्य राज्य विधानसभेतील सदस्य निवडतात.
-
राज्यपाल नियुक्त सदस्य (Governor's Nominees):
- 1/6 सदस्य राज्यपालांकडून नियुक्त होतात.
- हे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा, इत्यादी क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात.
कार्यकाल व निवडणूक प्रणाली
- विधान परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाल 6 वर्षांचा असतो.
- प्रत्येक दोन वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात.
- निवडणूक प्रणाली: प्रमाणिक प्रतिनिधित्व पद्धती (Proportional Representation System) आणि एकच हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणालीद्वारे निवड केली जाते.
विधान परिषदेचे अधिकार व कार्य
1. विधायी अधिकार:
- विधान परिषदेने विधेयकांवर चर्चा करून त्यास मंजुरी देता येते.
- विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक विधान परिषदेत आले तर परिषद त्यास 14 दिवस थांबवू शकते.
- आर्थिक विधेयकांसाठी परिषदेची मंजुरी बंधनकारक नसते.
2. चर्चा व वादविवाद:
- राज्याच्या कारभारावर चर्चा करणे.
- धोरणात्मक मुद्द्यांवर विचार व मत प्रकट करणे.
3. नियंत्रण आणि तपासणी:
- विधान परिषद राज्य सरकारच्या कामकाजावर तपासणी ठेवते व आवश्यक तेथे सूचना देते.
4. अन्य अधिकार:
- राज्यपालाकडून सल्ला मागणे.
- शिक्षण, सांस्कृतिक विषय, स्थानिक प्रशासन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये योगदान.
विधान परिषदेची वैशिष्ट्ये
-
स्थायी सभागृह:
- विधान परिषद कायमस्वरूपी अस्तित्वात असते; ती विधानसभेसारखी विसर्जित केली जात नाही.
-
विचारशीलता:
- सभागृहाचे स्वरूप विचारपूर्वक निर्णय घेण्यावर भर देते.
-
राज्यसभेप्रमाणे कार्य:
- विधान परिषद राज्यसभेच्या धर्तीवर कार्य करते, परंतु तिचे अधिकार सीमित असतात.
-
प्रशासकीय नियंत्रण:
- राज्य सरकारच्या कारभारावर देखरेख ठेवून जबाबदारी वाढवते.
मर्यादा आणि उणिवा
-
मर्यादित अधिकार:
- आर्थिक विधेयकांवर विधान परिषदेचे फारसे अधिकार नाहीत.
-
राजकीय हस्तक्षेप:
- सदस्य निवडीत राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असते.
-
कार्यक्षमता कमी:
- काहीवेळा विधान परिषद अडथळा ठरते, ज्यामुळे विधेयकं रखडतात.
-
खर्च वाढ:
- द्विसदनीय व्यवस्था राखण्यासाठी अतिरिक्त खर्च होतो.
विधान परिषद बरखास्त करण्याची प्रक्रिया
- अनुच्छेद 169 नुसार, राज्य विधिमंडळाच्या विशेष ठरावाद्वारे विधान परिषद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जातो.
- संसदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच परिषद बरखास्त केली जाते.
विधान परिषदेचे महत्त्व
-
चर्चेचा दर्जा सुधारतो:
- महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा केली जाते.
-
तज्ज्ञांचा सहभाग:
- विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे योगदान मिळते.
-
राज्य सरकारला सल्ला:
- विधान परिषद सरकारला धोरणात्मक सल्ला देण्याचे काम करते.
-
गांभीर्यपूर्ण तपासणी:
- विधेयकांची तपासणी करून दोष काढून टाकणे.
निष्कर्ष
विधान परिषद ही राज्याच्या विधिमंडळाचा महत्त्वाचा भाग आहे. जरी तिच्या अधिकारांवर काही मर्यादा असल्या तरी ती विचारशील आणि संतुलित निर्णय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.
MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त मुद्दे:
- अनुच्छेद 169
- महाराष्ट्र विधान परिषदेतील सदस्यसंख्या आणि निवड पद्धती
- विधान परिषदेचे अधिकार आणि मर्यादा
- द्विसदनीय व्यवस्था असणारी राज्ये

.png)