लोकसभा - संपूर्ण माहिती
परिचय:
- लोकसभा भारतीय संसदेचे खालचे सभागृह असून ती "जनतेचे सभागृह" म्हणून ओळखली जाते.
- लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या संसदीय प्रणालीच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.
- ही भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असून लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेचा आवाज संसदेत पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करते.
लोकसभेची रचना:
-
सभासदांची कमाल संख्या:
- घटक राज्ये: 530
- केंद्रशासित प्रदेश: 20
- एकूण: 552
- यामध्ये जर अँग्लो-इंडियन समाजाला प्रतिनिधित्व नसेल, तर राष्ट्रपती दोन सदस्यांची नियुक्ती करू शकतात (2020 नंतर ही व्यवस्था रद्द).
-
सध्याची सदस्यसंख्या:
- घटकराज्ये: 530
- केंद्रशासित प्रदेश: 13
- एकूण: 543
-
प्रत्येक मतदारसंघामध्ये:
- सरासरी 5 ते 7.5 लाख मतदारांमागे एक प्रतिनिधी असतो.
-
मतदारसंघ निर्धारण आयोग:
- 1972 मध्ये स्थापन.
- अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश.
- मतदारसंघांचे प्रमाण व परिसीमन यासाठी कार्यरत.
लोकसभेची निवडणूक:
-
निवडणूक प्रक्रिया:
- प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडणुका होतात.
- निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली प्रक्रिया पार पडते.
-
उमेदवारांची पात्रता (84वे कलम):
- भारताचा नागरिक असणे आवश्यक.
- किमान वय: 25 वर्षे.
- निवडणूक आयोगाने ठरवलेल्या अटी पूर्ण करणे.
-
विशेष नोंद:
- अनुसूचित जाती-जमातींच्या राखीव जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी त्या समाजाचा सदस्य असणे बंधनकारक.
लोकसभेचा कार्यकाल:
-
सामान्य कार्यकाल:
- 5 वर्षांचा असतो.
- कार्यकालाच्या आधी विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
-
आणीबाणीच्या वेळी:
- संसदेच्या कायद्याने लोकसभेचा कार्यकाल 83/2 कलम नुसार एका वर्षाने वाढवता येतो.
- आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक.
-
सभासदांचा कार्यकाल:
- निवडून आलेल्या प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असतो.
- सभासद कार्यकाल संपण्याआधी राजीनामा देऊ शकतो.
बैठक आणि अधिवेशने:
-
घटनेच्या 85व्या कलमानुसार:
- राष्ट्रपती दोन अधिवेशनांमधील अंतर 6 महिन्यांपेक्षा अधिक होऊ देत नाहीत.
- अधिवेशन बोलविण्याचा आणि संपवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतो.
-
गणसंख्या:
- लोकसभेच्या कामकाजासाठी 1/10 सभासद उपस्थित असणे आवश्यक.
लोकसभेचे सभापती आणि त्यांचे अधिकार:
-
सभापतीची निवड:
- लोकसभेतून निवडून आलेला सदस्य सभापती म्हणून निवडला जातो.
- उपसभापतीचीही निवड लोकसभेतून होते.
-
सभापतींचे कार्य आणि अधिकार:
- सभागृहातील शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
- धनविधेयक धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.
- प्रश्नोत्तरांची प्रक्रिया मार्गदर्शन करणे.
- समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.
- राष्ट्रपतींनी बोलावलेल्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणे.
लोकसभेची महत्त्वाची कार्ये:
1. विधीमंडळाचे कार्य:
- कायदे निर्माण:
- संसदेतून पास होणाऱ्या सर्व विधेयकांवर लोकसभेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.
- धन विधेयके:
- लोकसभेतून मंजुरी मिळाल्यानंतरच धन विधेयक राज्यसभेकडे जाते.
- राज्यसभा धन विधेयक 14 दिवसांपेक्षा जास्त काळ अडवू शकत नाही.
2. कार्यकारीवरील नियंत्रण:
- मंत्रिमंडळाला लोकसभेच्या विश्वासावर काम करावे लागते.
- अविश्वास ठराव आणल्यास मंत्रिमंडळाचा राजीनामा अनिवार्य.
3. वित्तीय कार्य:
- अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि त्यावर चर्चा करणे.
- कोणताही नवीन कर लोकसभेच्या मंजुरीशिवाय लागू होऊ शकत नाही.
4. निवडणुकीतील भूमिका:
- राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सहभागी होणे.
- लोकसभा स्वतःचा सभापती आणि उपसभापती निवडते.
5. दुरुस्तीचे अधिकार:
- संविधानातील दुरुस्तींसाठी लोकसभेची विशेष भूमिका.
- काही विशिष्ट दुरुस्त्यांसाठी राज्यांची मान्यता आवश्यक.
लोकसभेचे महत्त्व:
-
लोकशाहीचा कणा:
- लोकसभेच्या माध्यमातून भारतीय जनता आपले प्रतिनिधित्व करते.
-
सरकारवर नियंत्रण:
- लोकसभेमुळे सरकार जनता आणि संविधानाच्या अधीन राहते.
-
कायदे प्रक्रिया:
- लोकसभेतून मंजूर झालेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर कायद्याचे रूप घेतात.
-
लोकहिताचे धोरण:
- लोकसभेच्या चर्चांमधून लोकांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचवल्या जातात.
निष्कर्ष:
लोकसभा ही भारतीय संसदीय व्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था आहे. ती केवळ विधिमंडळाचे कार्यच नाही तर सरकारला जबाबदार ठेवण्याचे आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्याचे काम करते. तिच्या प्रभावी कामकाजामुळेच भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत आणि पारदर्शक बनली आहे.
